Netflix, Amazon Prime Video और Disney+ Hotstar पर अब भारत सरकार को ज़ोर चलेगा। जी हां, अब से ऑनलाइन कॉन्टेंट प्रोवाइडर्स और ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन होंगे। कैबिनेट सचिवालय द्वारा नोटिफिकेशन ज़ारी कर यह जानकारी सार्वजनिक की गई है। अब तक कोई भी ऐसी कोई सरकारी निकाय नहीं थी जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉन्टेंट को नियंत्रित करती थी।

आपको बता दें कि अन्य कॉन्टेंट को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जैसे निकायों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

अब भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 नवंबर को भारत सरकार (व्यापार का आबंटन) नियम 1961 में एक नए संशोधन कानून पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस संशोधन के बाद अब ऑनलाइन फिल्म और ऑडियो-विजुअल प्रोग्राम, ऑनलाइन समचार व अन्य कॉन्टेट सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे।

गौरतलब है कि दो हफ्ते पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इशारा दिया था कि सरकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को नियंत्रित कर सकती है। Indian Express से की गई बातचीत में उन्होंने इसके संकेत दिए थे।

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